उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत आइतबार देशभरका विभिन्न अस्पतालहरूमा चिकित्सकहरूले धर्ना दिएका छन्। संघको आन्दोलन कार्यक्रमअनुसार असार २२ गते आइतबार बिहान ९ देखि १० बजेसम्म आ–आफ्नो कार्यस्थलमा चिकित्सकहरूले एक घण्टा धर्ना दिँदै उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी कानुनले स्वास्थ्यकर्मीमाथि पर्न सक्ने असरप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकहरूको कार्यप्रति प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने प्रावधानहरू समेटिएका छन्, जसले चिकित्सकीय निर्णय र उपचार प्रक्रियामा अनावश्यक दबाब सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना छ। चिकित्सक संघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले उपभोक्ता अदालतलाई चिकित्सकीय त्रुटिको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था अस्वीकार्य रहेको भन्दै ऐनको पुनरावलोकनको माग गरिरहेको छ। संघले चेतावनी दिँदै यदि सम्बन्धित निकायले तत्काल सम्वादमा नआए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाएको छ।

संघले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनको दोस्रो चरण अनुसार, असार २३ गते सोमबार देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसै दिनसम्म सबै चिकित्सकहरूले आफ्नो हस्ताक्षरसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र संकलन गरी नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाउने छन्। त्यसपछि असार २४ गते मंगलबार ती प्रमाणपत्रहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन देशभरका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सम्बन्धित संघ–संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ। एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज (AFPMDC), अफिन (AFIN), एपोन (APON), केमसन (CEMSON), नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल फिजियोथेरापी एसोसिएसन, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, एनाभीएमआईए (NVBMIA), र एनपीएचओ (NPHO) लगायतका संघ–संस्थाहरूले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघका मागहरू उचित र न्यायसंगत भएको बताउँदै ऐनको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जोड दिएका छन्।

स्रोत : swasthyakhabar