नेपाल मेडिकल एशोसिएसनले सोमबारदेखि गैर–आपतकालीन सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ, जसका कारण फेरि हजारौं बिरामी देशभर उपचारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। यो पटकको आन्दोलन उपभोक्ता अदालतले केही चिकित्सकहरूलाई गम्भीर लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु वा जटिलता निम्त्याएको भन्दै भारी जरिवाना तोकेको फैसलाविरुद्ध गरिएको हो। पछिल्लो दुई महिनामा यो दोस्रो पटक एशोसिएसनले यस्ता सेवा बन्द गर्ने कदम चालेको हो। यसअघि अप्रिल महिनाको अन्त्यतिर पनि निजी मेडिकल कलेजका प्रशिक्षार्थीलाई सरकारी कलेज बराबरको स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराउन दबाब दिन उनीहरूले सेवा बहिष्कार गरेका थिए। आइतबार विहान, आन्दोलित चिकित्सकहरूले एक घण्टा अस्पताल परिसरमै धर्ना राखेर उपभोक्ता अदालतको फैसलाप्रति असहमति जनाएका थिए।
एशोसिएसनले सोमबार आफ्ना सदस्यहरूको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सको प्रतिलिपि संकलन गरी मंगलबार काउन्सिलका पदाधिकारीलाई फिर्ता गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। “स्थिति यति dramatिक रूपमा बिग्रिएको छ कि हामी शान्त रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनौं,” एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले बताएका छन्। “जीवन बचाउने प्रयास गर्दा करोडौं जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन, र सरकारलाई दबाब दिन हामीले कडा आन्दोलन गर्नुपरेको हो,” उनले भने। डा. कार्कीका अनुसार उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई ठूला जरिवाना लगाउँदै फैसलाहरू जारी राखेकै कारण फेरि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो।
उपभोक्ता अदालतले चाबहिलस्थित ओम अस्पताललाई ५.६८ मिलियन रुपैयाँ (८ प्रतिशत अस्पताल र २० प्रतिशत चिकित्सकलाई), ग्रान्ड सिटी क्लिनिकलाई ५.७ मिलियन रुपैयाँ (४ मिलियन चिकित्सकलाई र १.७ मिलियन अस्पताललाई), र हिमाल अस्पताललाई १४.५ मिलियन रुपैयाँ (७० प्रतिशत चिकित्सकलाई र ३० प्रतिशत अस्पताललाई) जरिवाना तोकेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित गर्नु गम्भीर अपराध भएको बताए। “फैसला सार्वजनिक नै नभएको अवस्थामा बिरामीलाई सजाय दिनु संविधानविपरीत छ,” बानियाँले भने। उपभोक्ता अदालतको मुद्दा एनएमएका महासचिवको पत्नीसमेतमाथि रहेको भन्दै यो आन्दोलनले मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेको आरोप पनि छ। यसबाहेक, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व पदाधिकारीहरूले बिरामीको हकमा अदालतमा अपिल गर्ने बाटो खुला रहेको भन्दै सेवा बहिष्कारमार्फत उपचार रोकेर जनताको अधिकार हनन गर्न नहुने बताए।
स्रोत : thekathmandupost