उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले सरकारसँग मंगलबार साँझ सहमति भएपछि आफ्नो आन्दोलन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएका छन्। यो विरोध आन्दोलन उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताल, ग्रान्ड सिटी क्लिनिक र हिमाल अस्पताललाई लापरवाहीसँग सम्बन्धित उजुरीका लागि बिरामीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएपछि सुरु भएको थियो। प्रतिक्रिया स्वरूप, चिकित्सकहरूले कानुनी सुधार र स्वास्थ्यकर्मीहरूको संरक्षणको माग गर्दै विरोध अभियान सुरु गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गर्न तीन मन्त्रालयलाई छलफल गर्न निर्देशन दिएका थिए। यसका आधारमा भएको सहमतिपछि नेपाल मेडिकल एशोसिएसन र यससँग सम्बद्ध निकायहरूले सबै आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरू स्थगित गरी आज (बुधबार) देखि नियमित सेवा पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन्। सरकारले चिकित्सकहरूको चिन्ता सम्बोधन गर्न सात दिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ। यसमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायतका कानुनी र नीतिगत संरचनाहरूलाई शीघ्र प्रक्रिया (fast-track) बाट संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ। छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललगायत सरकारी अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। यो सहमति चिकित्सकहरूको आन्दोलनसँग सम्बन्धित विवादको अस्थायी समाधानको संकेत गर्दछ भने थप निर्णय कार्यदलको सिफारिसपछि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

स्रोत : NepalNews