स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनलगायतका विभिन्न जनआन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार खर्च सार्वजनिक अस्पतालमार्फत व्यहोर्ने पहल थालेका हुन्। यद्यपि अघिल्लो अवस्थासम्म उनीहरूले सरकारी कोषबाट उपचार सेवा पाउँदै आए पनि बजेट अभावका कारण पूर्ण उपचार सेवा उपलब्ध भएको थिएन। अब मन्त्री पौडेलले घाइतेहरूको उपचार खर्च अस्पताललाई फिर्ता दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि यो उपाय दिगो हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस कार्यविधिअनुसार भूकम्पमा घाइते भएकाहरूले पनि उपचार सेवा पाउनेछन्। सार्वजनिक तथा सामुदायिक सबै अस्पतालहरूलाई कार्यविधिअनुसार उपचार सेवा उपलब्ध गराउन बाध्य बनाइनेछ। कार्यविधिले स्वास्थ्य संस्थालाई खर्च फिर्ता पाउने प्रक्रिया सहज बनाउनेछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले यस उद्देश्यका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै विभिन्न आन्दोलन तथा विपत्तिमा घाइते भएका व्यक्तिहरूले झेल्नुपरेको समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।