यी कार्यशालाहरूले सरकार र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूबीच सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्दै शहरी खोप अभियान र खोपबाट रोक्न सकिने रोगहरूको निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य लिएका थिए। उच्च जनघनत्व, सेवा पहुँचमा असमानता, बस्ती र गरिबीमा बसोबास गर्ने समुदायहरूबीच विद्यमान स्वास्थ्य असमानता जस्ता शहरी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सबै बालबालिकासम्म खोप सेवा पुर्‍याउने प्रयासका रूपमा कार्यशालाहरू सञ्चालन गरिएको थियो।

पछिल्लो दशकमा नेपालमा जनसंख्यात्मक परिवर्तन र प्रशासनिक सुधारका कारण शहरीकरण तीव्र गतिमा भएको देखिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१३ मा १७.८ प्रतिशत रहेको शहरी जनसंख्या २०२३ मा करिब २२ प्रतिशत पुगेको छ। काठमाडौं उपत्यकाले मात्र १०.४ प्रतिशत राष्ट्रिय जनसंख्या समेटेको छ भने १५ वटा महानगर र उपमहानगरहरूले संयुक्त रूपमा ११.५ प्रतिशत जनसंख्या समेट्छन्, जसमा उपत्यका बाहिरको वृद्धि उल्लेखनीय रहेको छ।

यी कार्यशालाहरूले सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय खोप प्रणाली मजबुत बनाउने, खोपबाट रोक्न सकिने रोगहरूको निगरानीमा सुधार गर्ने र खोप सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्। निजी क्षेत्र र मेडिकल कलेजहरूबाट देखिएको प्रतिबद्धता नेपालको इम्युनाइजेशन एजेन्डा २०३० (Immunization Agenda 2030) प्रतीको समर्पणको परिचायक हो।

WHO ले आगामी दिनहरूमा MoHP सँग सहकार्य गर्दै निजी क्षेत्रलाई अझ सक्रियरूपमा संलग्न गराउने, समन्वयकारी मञ्चहरूको स्थापना गर्ने, लक्षित अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, र शहरी क्षेत्रमा समावेशी, समयमै तथा दिगो खोप सेवा सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

स्रोत:WHO