स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको रूपमा प्रदीप पौडेलले पदभार ग्रहण गरेको एक वर्ष पुगेको छ। यस छोटो तर प्रभावशाली अवधिमा उनले नेपालको कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले व्यापक सुधारहरू अघि सारेका छन्। संघीय अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्दै भीड व्यवस्थापन गरिएको छ भने अनलाइन टिकट बुकिङ र अत्यावश्यक उपकरणहरूको मर्मत तथा खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। काठमाडौंबाट मात्र सीमित रहेका विशेषज्ञ सेवाहरू सातै प्रदेशमा विस्तार गरिएको छ—जस्तै बर्न र मुटु रोगको उपचार अब भेरी र भरतपुरमा पनि उपलब्ध छ। क्यान्सर उपचारमा पनि व्यापक सुधार ल्याउँदै ३७ प्रकारका दुर्लभ क्यान्सर तथा बालक क्यान्सरको निःशुल्क उपचार सरकारी अस्पतालमार्फत प्रदान गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउँदै अहिले सेवामा पहुँच सजिलो बनाइएको छ—तीन महिनाको प्रतीक्षा अवधि घटाएर एक महिना गरिएको छ, र प्रयोग नभएको रकम अर्को वर्षमा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक सेवामा विश्वास बढाउने गरी बीमामा पारदर्शिता कायम राखिएको छ, र अब निजामती कर्मचारी तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारहरूका लागि बीमा अनिवार्य गरिएको छ।

रोकथाममुखी स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिँदै एचपीभी खोप कार्यक्रम देशभर लागू गरिएको छ। गैर-संक्रमणीय रोग तथा पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क वार्षिक जाँचको व्यवस्था गरिएको छ भने नवजात शिशुहरूको जन्मजात अपांगता परीक्षण पनि सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको अभाव समाधान गर्न नेपालमा पहिलोपटक संस्था तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) गरिई २,१०० भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छ। स्थानीय तहमा अब अनिवार्य रूपमा पब्लिक हेल्थ अफिसर नियुक्त गर्नुपर्नेछ।

शैक्षिक क्षेत्रमा, सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा एमबिबिएस सिट संख्या वृद्धि गरिएको छ भने राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत थप ४०० स्नातकोत्तर सिट थपिने भएको छ। पिजी विद्यार्थीहरूलाई भत्ता वृद्धि गरिँदैछ। महावीर पुनको नेशनल इनोभेसन सेन्टरसँगको सहकार्यमा प्रयोगविहीन उपकरण मर्मत गरी लाखौँ रुपैयाँ बचत गरिएको छ।

थारु समुदायजस्ता दीर्घकालीन रूपमा उपेक्षित वर्गहरूका लागि छुट्टै वार्ड र सिकलसेल एनेमिया तथा थालासेमियाको निःशुल्क खोप सुविधा प्रदान गरिएको छ। स्ट्रोक र हेमोफिलियाको उपचार पनि अहिले सरकारी अस्पतालहरूबाट निःशुल्क पाइने भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमार्फत भर्चुअल परामर्श सुरु गरिएको छ, र फर्केका कामदारहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ। आगामी ७८औं विश्व स्वास्थ्य महासभामा वैदेशिक रोजगारदाता राष्ट्रहरूको उत्तरदायित्वबारे नेपालको पक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी पनि मन्त्री पौडेलले गरिरहेका छन्।

जनताको गुनासो सुन्न र छिटो प्रतिक्रिया दिन ‘Hello Health’ गुनासो प्रणाली सुरु गरिएको छ, जसले सामाजिक सञ्जाल, फोन र इमेलमार्फत गुनासो संकलन गर्दै समाधान दिन्छ। यसका साथै, एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विकासमा पनि काम भइरहेको छ।

नीति निर्माणको क्षेत्रमा पनि मन्त्री पौडेलले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्। जनसांख्यिक असन्तुलन र घट्दो प्रजनन दरलाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ ल्याइएको छ। डेंगु नियन्त्रणदेखि विपद् तयारीसम्मको समन्वय गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय समिति गठन गरिएको छ। औषधि, अस्पताल मान्यता, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा, र रिफरल मापदण्डसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयकहरू निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रियामा छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य कूटनीतिमा पनि नेपाल सक्रिय देखिएको छ। भारतसँग आयुर्वेदमा सहकार्य विस्तार र माल्दिभ्ससँग स्नातकोत्तर तालिमका लागि सहमतिको मस्यौदा तयार पारिएको छ। GAVI सँगको सहकार्यले एचपीभी खोप वार्षिक कार्यक्रम सुनिश्चित गरेको छ भने Direct Relief सँगको सहकार्यले ३७ प्रकारका महँगा क्यान्सर औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिन्छ।

स्रोत : The Rising Nepal