स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो एक वर्षे कार्यकालका उपलब्धिहरूको सूची प्रस्तुत गरे। उनले समन्वय, कानुन निर्माण, जनस्वास्थ्य समितिको सक्रियता, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा गरेका प्रयासहरूको चर्चा गरे पनि ती अधिकांश नियमित कार्यक्रमहरू मात्रै थिए। पौडेलको प्रस्तुति बजेट भाषण जस्तै देखिएको पत्रकारहरूले टिप्पणी गरे। जब पत्रकारहरूले सार्वजनिक अस्पतालहरूमा बिरामीहरूलाई अझै पनि लामो लाइन, सेवा अभाव र बीमा योजनाको सीमित पहुँच जस्ता समस्या किन भइरहेका छन् भनी प्रश्न गरे, मन्त्री पौडेलले अस्पष्ट जवाफ दिए। उनले आफूले नियुक्त भएको एक महिनाभित्र सार्वजनिक अस्पतालहरूको लाइन अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको पत्रकारहरूको गुनासो थियो।

पत्रकारहरूले सार्वजनिक बिदामा बाह्य बिरामी सेवा सञ्चालन, चिकित्सकहरूले पटक–पटक सेवा बन्द गर्दा मन्त्रालयको असहायता र निर्णय कार्यान्वयन नगरेको विषयमा प्रश्न गर्दा मन्त्री स्वयं अन्योलमा परे। त्यस्तै, पत्रकारहरूले राज्य संचालित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक औषधिहरू—जस्तै आइरन फलिक एसिड र डिपो–प्रोभेरा जस्ता जन्मनियन्त्रणका सुइहरू—नभएकोबारे पनि प्रश्न गरे। स्वास्थ्य सचिव डा. बिकाश देवकोटाले आइरन फलिक एसिड खरिद गर्न एक सहयोगी संस्थासँग सम्झौता भएको बताए तर व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकारीहरूले त्यसबारे अनभिज्ञता जनाए। महाशाखाका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझीले भने, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आइरन फलिक एसिड खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको र प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए। यससँगै परिवार नियोजन सामग्रीहरू पनि खरिद गरिनेछ।

तर महिनौंदेखि आइरन फलिक एसिड नपाउँदा हजारौं गर्भवती महिला, नयाँ आमा र किशोरीहरू अहेम औषधिबाट बञ्चित भएका छन्। यसले रगतको कमी (एनेमिया) जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू झन गम्भीर बनाएको छ। त्यस्तै, डिपो-प्रोभेरा जस्ता परिवार नियोजन सामग्रीको अभावले अनिच्छित गर्भधारणको जोखिम बढेको विज्ञहरू चेतावनी दिन्छन्। पूर्व स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार, “मन्त्रीले प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सट्टा जनप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्, जुन अहिलेको बजेट र स्रोतसाधनले सम्भव छैन। उहाँले त अरू मन्त्रीका पालामा सुरु भएका कार्यक्रमलाई समेत आफ्नो उपलब्धि भन्नुभएको देखिन्छ।” स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू भन्छन्—यदि मन्त्रीले विज्ञहरूसँग छलफल गरेका भए, अव्यवहारिक कार्यक्रम घोषणा गर्नुको सट्टा वास्तवमै आवश्यक सुधारका पक्षमा ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो।